भोलि अर्थात बैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुदै छ,जसमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता ले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न लागेका छन्। राज्य संघीयतामा गइसकेपछि दोस्रो पटक हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला र १८३ अन्य मतदाता रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यो निर्वाचन मा सात सय ५३ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि एक लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन्। जसमध्ये ८९ हजार ३१३ पुरुष र ५५ हजार ६९८ महिला उम्मेदवार छन्। कुल उम्मेदवारमध्ये तीन सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका आयोगले जनाएको छ।
देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्। जस अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनबाट ७५३ पालिकामध्ये २९३ मा नगर प्रमुख (मेयर) र ४६० मा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुने छन्। सोही संख्यामा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष चयन हुने छन्।
यस्तै निर्वाचनबाट ६ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य र १३ हजार ४८६ खुला वडा सदस्य निर्वाचित हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० हजार ७५६ मतदान स्थल निर्धारण गरेका छ। आयोगका अनुसार देशभर २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।
निर्वाचनका लागि सरकारले १ लाख ९ हजार ८८ कर्मचारी खटाएको छ। आयोगले निर्वाचनमा ६५ हजार ८६५ स्वयमसेवक पनि खटिने जनाएको छ। निर्वाचनमा ५ हजार पर्यवेक्षकहरुले पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन्।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ७९ दलमध्ये ६५ दलहरुले उम्मेदवारी मनोनयन गराएका छन्।
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका मध्ये १४ दलले एउटा पनि उम्मेदवारी मनोनयन नगराएको बताएको छ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ।
आयोगले महानगर प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने सीमा तोकेको छ।
उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन खर्च तोकिएको छ।
वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारहरूले महानगरमा ३ लाख, उपमहानगरमा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा २ लाख र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउने छन्।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारका लागि ५० हजार र सदस्यहरूका लागि २५ हजार रुपैयाँ निर्वाचन खर्च निर्धारण गरेको छ।
आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा ३३ लाख ४७ हजार ३८४, मधेस प्रदेशमा ३३ लाख ३१ हजार १७०, बागमती प्रदेशमा ३४ लाख १२ हजार ८६९, गण्डकी प्रदेशमा १७ लाख ८९ हजार ४११, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ लाख १९ हजार ४५७, कर्णाली प्रदेशमा १० लाख १ हजार २८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ लाख ३२ हजार १५० मतदाता छन्।
प्रदेश १ मा १ महानगर, २ उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ गाउँ गरेर १३७, मधेसमा १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँ गरी १३६ तथा बागमतीमा ३ महानगर, १ उपमहानगर, ४१ नगर, ७४ गाउँ गरी ११९ पालिकाहरु छन्।
यस्तै गण्डकीमा १ महानगर, २६ नगर र ५८ गाउँ गरी ८५, लुम्बिनीमा ४ उपमहानगर, ३२ नगर र ७३ गाउँ गरी १०९, कर्णालीमा २५ नगर र ५४ गाउँ गरी ७९ तथा सुदूरपश्चिममा १ उपमहानगर, ३३ नगर र ५४ गाउँ गरी ८८ पालिकाहरु छन्।
आयोगले प्रदेश १ मा १ हजार १५७, मधेसमा १ हजार २७१, बागमतीमा १ हजार १२१, गण्डकीमा ७५९, लुम्बिनीमा ९८३, कर्णालीमा ७१८ र सुदूरपश्चिममा ७३४ वडाहरू रहेका जनाएको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि प्रदेश १ मा १ हजार ८७७ मतदान स्थल र ४ हजार ५१ मतदान केन्द्र, मधेसमा २ हजार १६३ मतदान स्थल र ४ हजार १८९ मतदान केन्द्र तथा बागमतीमा १ हजार ७९२ मतदान स्थल र ४ हजार ९५ मतदान केन्द्र तोकेको छ।
यस्तै गण्डकीमा १ हजार २५३ मतदान स्थल र २ हजार ३०० मतदान केन्द्र, लुम्बिनीमा १ हजार ६२९ मतदान स्थल र ३ हजार ८२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।
आयोगले कर्णालीमा ९०७ मतदान स्थल र १ हजार ३८५ मतदान केन्द्र तथा सुदूरपश्चिममा १ हजार १३५ मतदान स्थल र २ हजार १०३ मतदान केन्द्र तोकिएको जनाएको छ।