काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि साविककै नम्बर राख्न सकिने ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ का लागि आवश्यक एजेन्ट कम्पनीको कार्यविधिको बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ तयार पारेको थियो । उक्त नियमावलीको मस्यौदाअनुसार एमएनपीको बोलकबोलबाट नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ (एनपीसी) सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने एजेन्ट कम्पनीका लागि अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले एमएनपीका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय र मर्मतको सम्पूर्ण काम गर्नेछ । नियमावलीको सोही व्यवस्थाअनुसार एनपीसीका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले जानकारी दिए ।
उनले प्राधिकरण बोर्डको निर्देशनअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत बताएका छन् ।
यसअघि प्राधिकरणले तयार पारेका एमएनपीसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा प्राधिकरण बोर्डमा पेस भएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरण बोर्डले यो विषय संवेदनशील भएको भन्दै सार्वजनिक परामर्शका लागि एक महिना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा एक महिना सार्वजनिक परामर्शका लागि राखिएको नियमावलीमा आएको प्रतिक्रियालाई समेटेर पुनः बोर्डमा पेस भएको थियो ।
बोर्डले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यसको कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि सहित नियमावली र कार्यविधि एकै पटक पुनः बोर्डमा पेस गर्न भनेसँगै यतिबेला क्लियरिङ कम्पनीको कार्यविधि तयार भइरहेको निर्देशक स्थापितले बताएका छन् ।
स्थापितका अनुसार अब नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यविधिसहित बोर्डमा पेस हुनेछ । कार्यविधिसहित बोर्डमा पेस भएपश्चात् त्यसमा आवश्यक छलफल गरी यो विषय टुङ्गो लाग्नेछ । तर, त्यसका लागि केही समय भने लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बोर्डले नियमावली र कार्यविधि पास भएसँगै एनपीसीका लागि अनुमति प्रदानको प्रक्रियासमेत अघि बढ्नेछ । यो प्रक्रिया बोलकबोलबाट हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । त्यसरी बोलकबोलबाट अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनीले एमएनपीका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय र मर्मतको सम्पूर्ण काम गर्नेछ ।
त्योसँगै अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले आफूले प्रयोग गरिरहेकै नम्बरमा कम्पनी परिवर्तन गरी सेवा लिन सक्नेछन् ।
नियमावलीका अनुसार नम्बर पोर्टेबिलिटीका लागि सबै प्रयोगकर्ता योग्य हुनेछन् । तर, आफ्नो नम्बर अर्को सेवामा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पुरानो सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा ९० दिनभन्दा धेरै उक्त मोबाइल नम्बर सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, नेटवर्क परिवर्तन गर्दा उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत जानकारी र पुरानो जानकारी पूर्णरुपमा मिल्नुपर्ने छ ।
साथै आफूले प्रयोग भइरहेको सेवा प्रदायकसँग कुनै पनि दायित्व रहेको हुन नहुने जनाइएको छ । त्यतिमात्रै नभएर एउटा सेवा प्रदायकले उक्त नम्बर ब्लक गरेको वा कुनै सेवा रोक लगाएको अवस्थामा पनि नेटवर्क परिवर्तन सम्भव हुनेछैन ।
साथै अदालतबाट मोबाइल नम्बर पोर्टिङ गर्न रोक नलगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
उल्लेखित शर्तहरू पूरा गरेको खण्डमा मात्रै प्रयोगकर्ताले एउटै नम्बरमा नेटवर्क परिवर्तन गर्नसक्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि ग्राहकले नम्बर परिवर्तनको अनुरोध फारम भनेर नयाँ सेवा लिन चाहेको सेवा प्रदायकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
पोर्टिङ प्रक्रियाका लागि जुन सेवा प्रदायकको सेवा लिन चाहेको हो, सोही सेवा प्रदायकको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रापक सेवा प्रदायकले योग्य उपभोक्ताको पोर्टिङको निवेदनलाई मात्र पोर्टिङको प्रक्रियामा लैजाने जनाइएको छ ।
पोर्टिङ प्रक्रियामा गएको जानकारी दिनका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रयोगकर्तालाई एसएमएसमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तो एसएमएस सेवा प्रदायकले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
यसरी पोर्टिङ प्रक्रिया चलिरहँदासम्म पुरानो कम्पनीले सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । भने, पोर्टिङ प्रक्रिया सफल भएसँगै प्रापक सेवा प्रदायकले उपभोक्ताका लागि नयाँ सिमकार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।